रेल बजट 2013-2014 में प्रस्तावित नवीनतम पहल

रेलमंत्री पवन कुमार बंसल ने रेल बजट 2013-14 लोकसभा में 26 फरवरी 2013 को प्रस्तुत किया. इस बजट में प्रस्तावित नवीनतम पहल निम्नलिखित हैं:

हरित पहल
• सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता का उपयोग करने के लिए रेल ऊर्जा प्रबंधन कंपनी (आरईएमसी) की स्थापना करना.
• 75 मेगावॉट की क्षमता वाले पवन चक्की संयंत्रों की स्थापना करना और 1000 समपारों को सौर ऊर्जा से ऊर्जित करना.
• नई पीढ़ी के ऊर्जा कुशल विद्युत रेलइंजनों तथा ईएमयू का उपयोग करना.
• कृषि-आधारित और रि-साइकिल किए गए कागज का अधिक उपयोग करना और खान-पान में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना.

सूचना प्रौद्योगिकी पहल
• यात्रियों एवं कर्मचारियों से संबंधित सेवाओं में आधार का उपयोग करना.
• 00:30 बजे से 23:30 बजे तक इंटरनेट टिकिटंग.
• मोबाइल फोन द्वारा ई-टिकिटंग.
• आरक्षण की स्थिति के संबंध में अद्यतन जानकारी देने के लिए एसएमएस अलर्ट योजना.
• रियल टाइम सूचना प्रणाली के अंतर्गत अधिक से अधिक गाड़ियों को शामिल करना.
• इंटरनेट रेल टिकिटंग में नेक्सट जनरेशन ई-टिकिटंग प्रणाली.
• नेक्सट जनरेशन ई-टिकट प्रणाली शुरू की जानी है, जिससे इस समय के प्रति मिनट 2000 की तुलना में 7200 टिकटों को जारी किया जा सकेगा तथा एकसाथ 1.20 लाख उपयोगकर्त्ताओं की तुलना में इससे 40000 रेल उपयोगकर्त्ताओं को हैंडल किया जा सकेगा.

रेल पर्यटन
• जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के सहयोग से मल्टी-मोडल ट्रेवल पैकेज की शुरूआत करना.
• रेलवे टिकट बुकिंग के समय रेल द्वारा यात्रा कर रहे तीर्थयात्रियों को माता वैष्णो देवी श्राइन के लिए यात्रा पर्ची जारी करना.
• स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थानों की यात्रा करने के लिए रियायती किरायों पर आजादी एक्सप्रेस नामक एक शैक्षणिक पर्यटक गाड़ी की शुरूआत करना.
• 7 और स्टेशनों यथा बिलासपुर, विशाखापट्नम, पटना, नागपुर, आगरा, जयपुर और बेंगलूरू पर एक्जीक्यूटिव लाउंज शुरू करना.

अन्य पहल
• स्वचालित ब्लॉक सिगनल सिस्टम पर ट्रेन सुरक्षा चेतावनी प्रणाली की शुरूआत करना.
• 160/200 किलोमीटर/प्रति घंटे की गति वाली सेल्फ प्रोपेल्ड दुर्घटना राहत गाड़ियों की शुरूआत करना.
• एन्टी क्लाइम्बिक फीचर वाले टक्कर-रोधी एलएचबी सवारी डिब्बे की शुरूआत करना.
• उत्कृष्ट माहौल और नवीनतम सुविधाएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चुनी गई गाड़ियों में एक सवारी डिब्बे–अनुभूति की शुरूआत करना.

रेलमंत्री पवन कुमार बंसल ने रेल बजट 2013-14 लोकसभा में 26 फरवरी 2013 को प्रस्तुत किया. रेल बजट 2013-14 में रेलवे उत्पादन इकाइयों के लिए 4000 करोड़ रुपए, पोर्ट क्नेक्टिविटी के लिए 3800 करोड़ रुपए और भारतीय रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण और भारतीय रेलवे स्टेशन विकास प्राधिकरण के लिए 1000-1000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं. ढांचागत विकास हेतु रेल बजट 2013-2014 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए.

• राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सहयोग से राय बरेली में एक नई फॉर्ज्ड व्हील फैक्टरी.
• राज्य सरकार और भेल (बीएचईएल) के सहयोग से भीलवाड़ा (राजस्थान) में ग्रीनफील्ड मेनलाइन इलैक्ट्रीकल मल्टीपल यूनिट्स (मेमू) विनिर्माण इकाई.
• राज्य सरकार के सहयोग से जिला सोनीपत (हरियाणा) में कोच विनिर्माण इकाई.
• राज्य सरकार के सहयोग से कुरनूल (आन्ध्र प्रदेश) में मिडलाइफ पुनर्स्थापन कारखाना.
• बड़ी लाइन के मालडिब्बों की आवधिक ओवरहॉलिंग के लिए बीकानेर और प्रतापगढ़ में कारखाने.
• मिस्रोड (मध्य प्रदेश) में मोटराइज्ड बोगियों की मरम्मत और पुनर्स्थापन के लिए कारखाना.
• कालाहांडी (ओडिशा) में नया मालडिब्बा अनुरक्षण कारखाना.
• सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से चंडीगढ़ में आधुनिक सिगनलिंग उपस्कर कारखाना.
• 60 किग्रा. वाली पटरियों, 260 मीटर लंबे रेल पैनलों तथा बेहतर फ्लैश बट्ट वेल्डिंग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए रेलपथ संरचना को अपग्रेड करना.
• अगले एक वर्ष में 17 पहचाने गए डिस्ट्रैस्ड पुलों का पुनर्स्थापन करना.
• विजयवाड़ा, नागपुर, ललितपुर, बिलासपुर, जयपुर और अहमदाबाद में 6 और रेल नीर बॉटलिंग संयंत्रों की स्थापना करना.
• एक टोल फ्री नंबर (1800 111 321) के साथ केंद्रीकृत खानपान सेवा निगरानी कक्ष की स्थापना करना.
• रेल बजट 2013-14 में 500 किमी नई लाइन, 750 किमी दोहरीकरण, 450 किमी आमान परिवर्तन का लक्ष्य.