समय से पहले लोकसभा चुनाव की आहट के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में खाली पड़ें पदों पर भर्तियों को इस साल प्राथमिकता में शामिल किया है।प्रदेश में अध्यापक, उपनिरीक्षक, कांस्टेबल, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी व अन्य पदों पर बड़ी संख्या में भर्तियों की तैयारी हो रही है।
यही नहीं प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में करीब दो दर्जन नई नीतियां लाने या पुरानी नीतियों में बदलाव का फैसला किया है।
नई नीतियों के जरिये ज्यादा से ज्यादा रोजगार के रास्ते तैयार करने पर अधिक जोर है। सरकार ने अनुदेशक नियमावली में संशोधन करते हुए अनुदेशकों के रिक्त पदों को भरने का फैसला भी एजेंडे में शामिल किया है।
प्रदेश में बैंकों की 3,000 नई शाखाएं खोलना भी प्राथमिकताओं में है। इनमें से 300 नई बैंक शाखाओं का उद्घाटन हाल में केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम कर चुके हैं।
मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने वर्ष 2013-14 में विभिन्न विभागों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के करीब पौने दो सौ बिंदुओं का एजेंडा जारी किया है।
इसमें सूबे के विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने को पहले बिंदु के रूप में शामिल किया गया है। वित्त विभाग को 72,861 करोड़ रुपये कर संग्रह का लक्ष्य मिला है।
केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों में अधिकाधिक केंद्रीय सहायता हासिल करना एजेंडा का दूसरा मुख्य बिंदु है।
इनमें मनरेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जेएनएनयूआरएम, नेशनल ई-गवर्नेंस योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, एसएसए, आरटीई, एनएचआरएम सहित केंद्रीय सहयोग से चलने वाली 26 योजनाएं शामिल हैं।
एजेंडे में पिछले साल घोषित कई नई नीतियों के क्रियान्वयन पर जोर देने के साथ ही इस साल कई और नीतियां लाने और कई अधिनियमों में संशोधन की योजना की मंशा भी जाहिर की गई है। यह एजेंडा सभी विभागाध्यक्षों को भेज दिया गया है।
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